शिमला मदन शर्मा 28 जून, 2025
रिपोर्ट: भारत केसरी टीवी
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का मुख्य फोकस युवाओं को रोजगार, किसानों को प्रोत्साहन और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर रहा।
कैबिनेट ने वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 के पदों को ग्रुप-बी से ग्रुप-सी में पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी दी।
इस बदलाव के बाद इन पदों पर अब केवल बोनाफाइड हिमाचली उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे।
अब इनकी भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा संचालित की जाएगी। पहले यह भर्ती प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होती थी, जो देश भर के अभ्यर्थियों के लिए खुली होती थी।
🔹 पीडब्ल्यूडी मल्टी टास्क वर्कर्स को राहत
लोक निर्माण विभाग (PWD) के 5000 मल्टी टास्क वर्कर्स के मासिक मानदेय को 500 रुपये बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है।
🔹 किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना
राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
यह लाभ गैर-सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों को DBT माध्यम से मिलेगा।
🔹 धर्मशाला बनेगा टूरिज़्म हब
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।
यह कदम कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है।
🔹 देहरा पुलिस लाइन को 101 पदों की मंजूरी
जिला पुलिस देहरा के पुलिस लाइन में विभिन्न श्रेणियों के 101 नए पदों को सृजित करने की स्वीकृति दी गई है।
🔹 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा
राज्य सरकार ने 100 KW से 2 MW तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को 4 से 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
जनजातीय क्षेत्रों में: 100 KW से 1 MW तक – 5% सब्सिडी
सामान्य क्षेत्रों में: 250 KW से 2 MW तक – 4% सब्सिडी
🔹 100 पंचायतों में लगेंगे 500 KW के सौर संयंत्र
ग्रीन पंचायत योजना के तहत HIMURJA और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच समझौता होगा।
प्रत्येक संयंत्र की अनुमानित आय: 25 लाख रु./माह
30% HIMURJA को
20% राज्य सरकार को
40% पंचायत को
10% आय विशेष रूप से अनाथों और विधवाओं के कल्याण में लगेगी।
🔹 आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र हर पंचायत में
प्रदेश की 3645 पंचायतों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित राहत व बचाव कार्य संभव हो सके।
📌 ये फैसले राज्य के युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाले माने जा रहे हैं।