कांगड़ा जिले को 558 करोड़ रुपये की दो सिंचाई परियोजनाएं, केंद्र से मिली मंजूरी

शिमला मदन शर्मा 8 जुलाई, 2025

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज बताया कि कांगड़ा जिले के लिए 558 करोड़ रुपये की दो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार की तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 160 से अधिक गांवों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

उन्होंने बताया कि 219 करोड़ रुपये की लागत वाली सुखाहर मध्यम सिंचाई परियोजना, जो कि जवाली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है, को जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। यह परियोजना जवाली और शाहपुर क्षेत्रों के 45 गांवों में 2,186 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, जिससे लगभग 24,120 ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा। वर्तमान में यह क्षेत्र वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उपमुख्यमंत्री ने आगे बताया कि 339 करोड़ रुपये की दूसरी मध्यम सिंचाई परियोजना, जो ज्वालामुखी और देहरा विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी, को भी तकनीकी मंजूरी मिल गई है। इसके माध्यम से 116 गांवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और पारंपरिक रूप से जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। निर्माण कार्यों में स्थानीय कुशल श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देकर निर्माण से जोड़ा जाएगा।

श्री अग्निहोत्री ने बताया कि इन सिंचाई योजनाओं से जल संरक्षण, जल उपयोग दक्षता में सुधार और फसल विविधिकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे शीघ्र पूरा कर निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन परियोजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और “हर खेत को पानी” के लक्ष्य को मिशन मोड में साकार करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से संकल्पबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं।

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