शिमला मदन शर्मा 4 जुलाई
प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले सब्सिडी वाले आटे को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब प्रत्येक डिपो को उतना ही आटा आवंटित किया जाएगा, जितनी मात्रा में पिछले महीने बिक्री हुई हो। यदि किसी डिपो में आटे की बिक्री कम रही है तो अगली बार उस डिपो को उतना ही कम कोटा दिया जाएगा। यह नियम जुलाई माह से प्रभावी किया जाएगा।
शहर के उपनगरों में करीब 40 से अधिक राशन डिपो हैं, जहां से हर माह 25 हजार से अधिक उपभोक्ता सब्सिडी पर आटा, चावल, दालें, चीनी, नमक और तेल लेते हैं। लेकिन अब डिपो संचालकों को चिंता सता रही है कि अगर अंतिम तिथियों में उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ी और आटा समाप्त हो गया तो उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
🔸 डिपो संचालकों में असंतोष:
नए निर्देशों को लेकर डिपो संचालकों में रोष है। कई संचालक जिला खाद्य नियंत्रक कार्यालय पहुंचे और इस व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। उनका कहना है कि यह नीति अव्यवहारिक है और इससे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर माह के अंत में जब राशन लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है।
🔸 निदेशालय का तर्क:
खाद्य निदेशालय का कहना है कि यह कदम अनावश्यक स्टॉकिंग और बर्बादी को रोकने के लिए उठाया गया है। विभाग का मानना है कि इससे वास्तविक मांग के आधार पर राशन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
हालांकि, इस निर्णय पर विरोध तेज हो रहा है और संभावना है कि आने वाले दिनों में विभाग को नीति में संशोधन करना पड़ सकता है।