सोलन, 15 जुलाई
शैक्षणिक उत्कृष्टता के एक प्रमुख सम्मान में, हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अपने श्रेणीबद्ध स्वायत्तता विनियम, 2018 के तहत श्रेणी-1 का दर्जा दिया गया है। यह विश्वविद्यालय को देश के सबसे स्वायत्त और उच्च प्रदर्शन करने वाले संस्थानों में से एक बनाता है।
यूजीसी द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के बाद, यूजीसी ने अपनी 591वीं आयोग बैठक के दौरान यह निर्णय लिया। विश्वविद्यालय को यूजीसी के स्वायत्तता ढांचे में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद शीर्ष श्रेणी में रखा गया है, जिसमें टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया भर के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में स्थान बनाए रखना शामिल है।
इस वर्गीकरण के साथ, शूलिनी विश्वविद्यालय उन चुनिंदा भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल हो गया है जो व्यापक शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वतंत्रताओं के लिए पात्र हैं। इनमें नए पाठ्यक्रम और विभाग शुरू करना, परिसर के बाहर केंद्र शुरू करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना शामिल है – बिना यूजीसी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए।
शूलिनी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रो. पी.के. खोसला ने शिक्षा मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय के पहले आवेदन में श्रेणी-1 का दर्जा प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “यह विशिष्टता हमें अनुसंधान में अधिक स्वायत्तता और उन्नत अनुदानों तक पहुँच प्रदान करती है। इस गति के साथ, मैं आने वाले दशक में शूलिनी विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड के समकक्ष एक संस्थान के रूप में विकसित होते हुए देखना चाहता हूँ। हमारे नेतृत्व में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध शिक्षाविद और शोधकर्ता शामिल हैं।” प्रो. खोसला ने विश्वविद्यालय की वैश्विक शोध उपस्थिति में सुधार के महत्व पर भी ज़ोर दिया।
“हमें अब अपने वैश्विक उद्धरणों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शूलिनी अगले 10 वर्षों में शीर्ष 50 वैश्विक विश्वविद्यालयों में शामिल हो जाएगा।”
यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रेणी-1 के संस्थानों को रैंकिंग या मान्यता में किसी भी गिरावट की स्थिति में 30 दिनों के भीतर आयोग को सूचित करना होगा।
आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता के परिणामस्वरूप उन्हें निम्न श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित विशेषाधिकार वापस ले लिए जा सकते हैं। हालाँकि, पूर्व स्थिति के तहत पहले से शुरू की गई किसी भी पहल को उनके तार्किक समापन तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
विश्वविद्यालय को आगामी शैक्षणिक सत्र से अपनी नई स्थिति के तहत लागू किए जाने वाले लाभों के बारे में यूजीसी को सूचित करने के लिए भी कहा गया है। उसे यूजीसी के ग्रेडेड ऑटोनॉमी रेगुलेशन के सभी प्रावधानों का पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ एक लिखित पावती प्रस्तुत करनी होगी।